8th Pay Commission Latest Update : केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने इसके गठन का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब तक आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी संदर्भ की शर्तों पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। यही वजह है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की टाइमलाइन पर संशय और गहराता जा रहा है।हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है—चाहे इसमें थोड़ा समय क्यों न लगे, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा और कर्मचारियों को इसका बकाया (arrears) जरूर मिलेगा।
7वें वेतन आयोग में भी लगी थी देर
अगर पिछली मिसाल देखें तो वेतन आयोगों को बनने से लेकर उनकी सिफारिशों को लागू करने तक आमतौर पर 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में बना था और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है। सरकार जब भी नई सिफारिशों पर अमल करेगी, वे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होंगी। यानी कर्मचारियों को बकाया (arrears) तो मिलना ही है।
आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अब कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी। खासतौर पर मिनिमम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में इसमें बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
लेवल-1 कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक सैलरी ₹44,000 तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है।
फिटमेंट फैक्टर दरअसल वह मल्टीप्लायर है, जिससे पुराने वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर फैक्टर 2.46 होता है तो 18,000 रुपये का बेसिक वेतन बढ़कर करीब ₹44,280 तक हो जाएगा।
DA/DR का तोहफा भी मिला
इसी बीच, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से पहले एक बड़ी राहत भी दी है। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है।
महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी।
कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा।
इस तरह दशहरा और दिवाली के मौके पर यह रकम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत साबित होगी।